देशको सबैभन्दा संवेदनशील डिजिटल सेवा LRIMS (Land Records Information Management System) लाई महानिर्देशक र केही कर्मचारीहरूको लोभ, चलखेल र अघोषित ‘कमाइ खाने भाँडो’ जोगाउने खेलले पूर्ण रूपमा बन्धक बनाएको तथ्य बाहिर आएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
चार वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि वर्षैपिच्छे कार्यक्रम रोकिँदै आएको शंका यत्तिकै उठेको थिएन। अहिले भने सबै प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा भई सम्झौताको दस्तखत मात्र बाँकी रहँदा समेत काम रोकिएको छ—र यसको जरो विभागभित्रकै ‘बार्गेनिङ्ग डील’ मा गढिएको खुलेको छ।
बिज्ञापन
देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटलाइज गर्न बनाइएको LRIMS अहिले कागजमा मात्रै ‘सन्चालनमा’ छ। व्यवहारमा भने दैनिक बिग्रिने, सर्वर डाउन हुने, डाटा मिस्ने, बायोमेट्रिक अपलोड नहुने समस्या यत्तिकै बढेको छ। तर, सिष्टम मर्मत हुन नदिनु विभागका केही कर्मचारीहरूको बसाइ उठ्ने खतरा मानिन्छ। किनकि सिष्टम बिग्रिँदा मालपोत कार्यालयले विभागलाई फोन गर्छन्, विभागका केही कर्मचारीले “म्यानुअल्ली मिलाइदिन्छौं” भनी आर्थिक लाभ उठाउँछन्। यो गैर–औपचारिक आम्दानीले नै विगत चार वर्षदेखि LRIMS को मर्मतसम्भार रोकिएको भन्दै सरोकारवाला चर्को आरोप लगाइरहेका छन्।
यस वर्ष भने मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा सपोर्ट, मर्मतसम्भार र अद्यावधिकका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढायो। e-GP मार्फत आशयपत्र, शर्टलिस्ट, प्राविधिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावदेखि संयुक्त मूल्यांकनसम्म सबै प्रक्रिया पार भइसकेको थियो। विभागकै निर्णयअनुसार कोटेश्वरस्थित PEES-SEED-CEMC JV कम्पनी सबैभन्दा योग्य प्रस्तावदाता घोषित भइसकेको छ। त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अनिवार्य वार्ता सम्पन्न भयो। त्यो वार्तामा कम्पनीले माग bमोजिम २२ लाख ५० हजार रकम पनि घटाएर अन्तिम प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ।
तर बार्तापछि ९० दिनभित्र सम्झौता अनिवार्य हुँदाहुँदै विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले निर्णय रोकेर बसेका छन्। कारण—स्रोतका अनुसार रेग्मीले कम्पनीसँग निजी लाभको ‘बार्गेनिङ्ग’ चलाइरहेकै बेला कम्पनीले “कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं, अतिरिक्त रकम दिँदैनौं” भनेर ठाडो अस्वीकार गरिदियो। त्यसपछि महानिर्देशकले काममा निरन्तर अड्काउ लगाउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने चाल बाँधेको आरोप सतहमा आएको छ।
यी सबै खेलको घेरामा अहिले LRIMS पूर्ण रूपमा जोखिममा छ। दिनदिनै बढ्दो डाटा, बायोमेट्रिक अभिलेख, लिखत र मालपोतको कारोबार ‘जुनसुकै क्षण’ अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी प्राविधिकहरूले नै दिइरहेका छन्। सिस्टम बिग्रँदा देशभरका मालपोत ठप्प हुने, जमिन कारोबार प्रभावित हुने, नागरिक घण्टौँ लामो लाइनमा थन्किने—तर विभागमा भने निर्णय लिएर हस्ताक्षर गर्न कोही तयार छैन।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष—खरिद प्रक्रिया वार्तासम्म पुगिसकेपछि फिर्ता जानै नमिल्ने कानुनी अवस्था हुँदाहुँदै विभागबाट सुनियोजित रूपमा दफा ३६ मा फर्किएर प्रक्रिया रद्द गर्न खोजिएको आरोप चर्को रूपमा उठेको छ। यस्तो कदमले नेपाल सरकारलाई वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याउने भएकाले यो व्यवहार आफैँमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले परिभाषित गरेको ‘इच्छापूर्वक हानी’ को श्रेणीमै पर्न जाने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यता, प्रोजेक्टमा नियुक्त विज्ञहरू तीन महिनादेखि काम बिना रोकिएका छन्। कम्पनीले तिनको पारिश्रमिक आफैँ दिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक दिन ढिलाइ हुँदा सरकारलाई नोक्सानी बढ्दो छ। फेरि प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ विज्ञापन गर्नुपरेमा कम्तीमा तीन महिना थप ढिलाइ, पुनः विज्ञापन खर्च, पुनर्समीक्षा—सबै मिलाएर देश नै घाटामा जानसक्छ। तर विभागभित्रको स्वार्थी समूहले भने यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै डिजिटल मालपोत प्रणालीलाई नै बन्धक बनाइरहेको छ।
नेपाल सरकारको भूमि प्रशासन आधुनिकिकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज विभागभित्रै गरिएको खेलवाडका कारण उधारिएको छ। कानुनले स्पष्टै भन्छ—वार्ता सम्पन्न भइसकेपछि सम्झौता नगरी ढिलाइ गर्नु दण्डनीय कृत्य हो। तर विभाग भने यसलाई नै खुल्ला चुनौती दिँदै बसेको छ।
देशको सम्पूर्ण जमीन अभिलेख सुरक्षित रहने कि कर्मचारीको ‘कमाइ खाने भाँडो’ जोगाउने खेलले देशलाई फेरि कागजी युगमा फिर्ता लैजाने ?
जवाफ अब भूमि अभिलेख विभागकै टेबुलमा अड्किएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विभागीय ढिलासुस्ती र जानाजानी निर्णय नलिई ‘होल्ड’ राखिएको भन्दै विभिन्न कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको तर्क राखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन १७(क) : निर्णय नगरी हानि–नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजायको व्यवस्था। ऐन ८ (१) (घ६) : खरिद कारवाही रद्द गरी अनावश्यक नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीमाथि कारवाही।सार्वजनिक खरिद ऐन ३६ को दफा पार गरी दफा ३७ बमोजिम बार्ता सम्पन्न भइसकेपछि पुनः ३६ मा फर्केर कारवाही रद्द गर्न नमिल्ने। नियम ५४(क) : प्रस्तावको मान्यता अवधि ९० दिनभित्र सम्झौता अनिवार्य। मान्यता अवधि सकिँदै जाँदा निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाहीको व्यवस्था।
